ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
“ਪ੍ਰਾਰੰਭ 2026” ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)
ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਛੋਟਾਂ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਛੋਟਾਂ), ਰੇਂਜ-1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ “ਪ੍ਰਾਰੰਭ 2026” (PRARAMBH 2026) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾਤਾ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Taxpayer Outreach Programme) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਆਇਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (RNPOs), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਓ. (RNPOs), ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਛੋਟਾਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਇਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਇਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਆਇਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ-ਪੱਖੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
