ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ – ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ- ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ-ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ | ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 9100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੱਕ ਨੇ ਫੜੇ ਹਨ ਤੂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਿਪਰਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਆ ਟੁਆਈ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋਜਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਂਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤਰੁੰਤ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਵਰਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 20 -25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਧੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ GST ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾਂ ਹੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।
ਸਹਾ. ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹੀ ਰਾਮ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ 219 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 6700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 6600 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 40% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਹਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰ, ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰਾ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 21/9/2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 27, 28, 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
