ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ‘ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ’ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ 

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 4  ਦਸੰਬਰ 2024 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)

ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 96 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ “ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ, ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ  ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।