ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 19 ਅਗਸਤ 2026 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖਾਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਡਾਕਘਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ/ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (4-1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਏਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਢੋਲ, ਡਰੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ (ਜਨ ਹਿੱਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਮਾ 10 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) ਅਤੇ 75 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ) (ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏਗਾ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕੋਟਿਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨਮਾ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੂਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ (10 ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮੰਡਲ ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਈ.ਓ. ਪੁਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੁੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਠਿਕਾਣਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਸਮੇਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਨੀਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਡਿਊਲ ਐੱਚ, ਐੱਚ-1 ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਵਾਈਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀ/ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ ਨੰ. 36 ਆਫ਼ 2009) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾ-ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
