ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)

ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GST ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ GST ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,  ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ,ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਨਰੂਲਾ, ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।