Trending Now
#ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ ਲਈ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਗਠਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
#ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ : ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
#ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, 250 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
#सितंबर माह में टिकट चैकिंग द्वारा करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया
#ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ , 15 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਹੋਇਆ ਬਰਾਮਦ
# “स्वच्छ रेलगाड़ी दिवस पर ट्रेनों में की गयी गहन साफ़-सफाई”
#ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ
#ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਝੁੱਗੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
#ਬਾਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਦੋਨੋ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
#“स्वच्छ स्टेशन दिवस पर रेलवे स्टेशनों पर की गयी गहन साफ़-सफाई ।”
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
- 102 Views
- kakkar.news
- September 21, 2022
- Punjab
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵਾਇਸ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4,38,058 ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਖਲੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਭਰਤੀ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Categories
Recent Posts