SC ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ; ਧਾਰਾ 66-A ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ FIR
SC ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ; ਧਾਰਾ 66-A ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ FIR
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੋਇਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 66ਏ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,”।ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 2000 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
