ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੋਇਸ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ‘ਚ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ/ਦਿਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਾ: ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਓਤਰੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ/ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਉਤਰੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ (ਪਹਿਲੀ ਤਰਸੀਮ) ਨਿਯਮ-2023’ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।