ਸਾਲ 2007, ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਾਬਤ ਕਾਬਜਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ -ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿਧੁਪੁਰ
ਸਾਲ 2007, ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਾਬਤ ਕਾਬਜਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ -ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿਧੁਪੁਰ
ਫਿਰੋਜਪੁਰ ( ਸੁਭਾਸ਼ ਕੱਕੜ) 13/9/2022
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿਧੁਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਦੋਟ ਡੀ.ਸੀ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ, ਤਾਰੋ ਪਾਰੋ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਰਕਬੇ ਤੇ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨਾਂ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਤਾਰੇ ਪਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਰੋ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2007 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰੋ ਪਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਢਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਰੋ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007, ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਾਬਤ ਕਾਬਜਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿਉਂਜੋ ਉਕਤ ਰਕਬੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਡਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਬਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੌਂਪਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਹੀਮੇ ਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।
