ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ 7 ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ 7 ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ) —
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁਅਤਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਅਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਅਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ 7 ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਭਿਨਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
