ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਵੋਇਸ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਬਾਦਲੇ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (RO), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ARO), ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ADM), ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM), ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (BDO), ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ADG) ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (IG) ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣਗੇ?
ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਟ-ਆਫ਼ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਤਰੀਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
https://www.facebook.com/share/v/1C3ftcFyH8/
