ਬਾਲ/ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ— ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ —ਪੈਨਸਿਲ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿ਼ਕਾਇਤ

ਬਾਲ/ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ— ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ —ਪੈਨਸਿਲ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿ਼ਕਾਇਤ

ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ, 7 ਮਾਰਚ 2023 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੈਨਸਿਲ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ https://pencil.gov.in/ , ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ (ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 61) 23 ਦਸੰਬਰ, 1986 ਅਤੇ ਦ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਲੇਬਰ (ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ/ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜ਼ੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਾਲ/ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਸਬ—ਡਵੀਜਨਲ ਟਾੱਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਲ/ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲ/ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ/ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 3 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ/ਦਫਤਰ ਉੱਪ—ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ, ਫਾਜਿਲਕਾ/ਜਲਾਲਾਬਾਦ/ਅਬੋਹਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਅਫਸਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਈਏਐਸ, ਐਸਡੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਆਈਏਐਸ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਕਾਸ ਖੀਂਚੜ ਆਈਏਐਸ, ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਪੀਸੀਐਸ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।