ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਚੈਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਡੀ.ਏ. ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 11% ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 249 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 14 ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀ ਦੇਣ, 5994 ਤੇ 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਨ, 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਰੱਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ, 3582, 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।