ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ – ਮਲਕੀਤ ਹਰਾਜ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ – ਮਲਕੀਤ ਹਰਾਜ/ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50000 ਤੋਂ 19000 ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ  ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16.12.2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਖ ਕਾਲ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ,ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਮਕ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੱਖੂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ,  ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ , ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਲਪਾ ਰਾਣੀ, ਮੈਡਮ ਕੋਮਲ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।