ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 08/09/2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।