ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੋਇਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ