ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 5 ਦਸੰਬਰ 2023 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 28ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ- ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰੰਘ ਭਾਂਗਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਟਨੇਜਾ, ਹਰਮੀਤ ਮੱਲੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ ਵਾਈਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰ ਨਾਥ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜੁਗਲ ਆਨੰਦ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੈਨੋ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਲੜਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਟੈਨੋ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ, ਸੰਦੀਪ ਕਟੌਚ, ਮਨੋਜ ਖੱਟਰ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਸ਼ੀਨਮ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਸਮੀਰ ਮਾਨਕਟਾਲਾ ਅਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਛੋੜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ 28ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31-12-205 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 01-01-2023 ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 2.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਣ, 01-01-2016 ਤੋਂ 31-10-2016 ਤੱਕ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਡੀਏ  ਦੇ  ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, 4, 9, 14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਐਫ ਟੀ ਏ ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।