ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ ਨੰ. 36 ਆਫ਼ 2009) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾ-ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ/ਸਵਰਨਕਾਰ, ਕਬਾੜ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ‘ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31/05/2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
