ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ – ਭੁੱਲਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ – ਭੁੱਲਰ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 05 ਸਤੰਬਰ 2024 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024, ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ, 2024, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ 2024 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 (ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੱਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014, 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ (ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ), ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
