ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਦੇ 60 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਛੁਡਵਾ ਨਾ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉਪਰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰਾੰਟ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼।
- 278 Views
- kakkar.news
- September 20, 2022
- Crime
ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਦੇ 60 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਛੁਡਵਾ ਨਾ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉਪਰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰਾੰਟ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼।
ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ।
ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸੁਭਾਸ਼ ਕੱਕੜ)
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਖੂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਛੁਡਵਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਤਾ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 110 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਬ 60 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰੀ ਡਕਾਰ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾੰਟ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਹੋਈਆਂ ਘਪਲੇ ਬਾਜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲੋਂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾੰਟ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਏ ਡੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾੰਟ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ।