-ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ -ਚੀਮਾ, -ਸਰਕਾਰ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- 67 Views
- kakkar.news
- November 10, 2022
- Politics Punjab
-ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ -ਚੀਮਾ,
-ਸਰਕਾਰ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਨਵੰਬਰ,2022: (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੋਇਸ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪੁਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ 114 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।