Trending Now
#ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰੋਊਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ
#ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ: ਡੀ.ਸੀ
#‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ
#ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ
#ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ 45ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ; ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
#ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
#ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ
#ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਰਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
#ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਕੀਤਾ ਮੁਫ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
#ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ : ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
- kakkar.news
- February 24, 2026
- Punjab
ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 24 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)
20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 31000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਸ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ 2 ਦਿਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 6 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 8 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਮਦਾਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Categories

Recent Posts