ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100% ਰਾਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ -ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100% ਰਾਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ -ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ, 2023 (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੋਇਸ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਤਹ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 153.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 44,487 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਤਹ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ 100% ਰਾਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਚੈਕ-ਡੈਮਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 76.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 22,485 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,305 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁ. 47.66 ਕਰੋੜ ਨਹਿਰੀ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ @90% ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ @50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80% (ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 90%) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 8.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,953 ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ) ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ-ਕਮ-ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 523 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਟੌਤੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 1,409 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 7 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 9.99 ਕਰੋੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 295 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
