ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਨੀਲਿਮਾ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਨੀਲਿਮਾ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ, 2023 (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੋਇਸ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀਬੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ, ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ/ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। . ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਜੇਐਸ ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪਲਾਨਿੰਗ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏਟੀਪੀ (ਯੋਜਨਾ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIDC) ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17-03-2021 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਮਡੀ ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਐਮ ਪਰਸੋਨਲ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ., (ਮ੍ਰਿਤਕ), ਸ. ਜੇ.ਐਸ.ਭਾਟੀਆ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਯੋਜਨਾ), ਆਸ਼ਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਏ.ਟੀ.ਪੀ.(ਯੋਜਨਾ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰਜਤ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਈ.
ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ ਨੂੰ 12 ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਦਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਪੰਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1987 ਦੀ ਡੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 20 ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਰੁ. ਸਾਲ 1987 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,21,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,51,25,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 27,83,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇ-ਆਰਡਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1,23,42,000
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ 125 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ), 13 (2) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
