ਜੂਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੂਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2024 (ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ)
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਾਲਸਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਗਿਸਟਰੇਟ (ACJM) ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਟੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਗਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਠਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੂਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜੀ ਲਈ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੂਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੂਵਨਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੂਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲੀਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 20 ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜੂਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੂਵਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
