ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਨਵੰਬਰ 2022 (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੋਇਸ)

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ’ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੀਸੀਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।