ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਖੂਹ ,ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਖੂਹ ,ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ,13 ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਨੁਜ ਕੱਕੜ ਟੀਨੂੰ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈਲ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ‘ਚ ਡਿਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਡੀਪੀਓ, ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ/ਐਸ ਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ (ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ) ਜਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ/ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 0.50 x 0.50 x 0.60 ਮੀਟਰ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ) ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਨਟਸ ਨਾਲ ਕੇਸਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੈੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੱਥਰਾਂ/ਕੱਕਰਾਂ/ਡਰਿਲ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
